अलिबाग : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यानंतरही राज्य सरकारने पोलिस भरतीची घोषणा केली असून एमपीएससी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या निषेधार्थ आणि अन्य मागण्यांसाठी सकल मराठा समाजाने शुक्रवारी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन केला. पोलिस भरतीसह एमपीएससी परीक्षा तातडीने रद्द करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या वेळी कायर्य

हे वाचा : मुंबई विद्यापीठाच्या वेळापत्रकात गोंधळ

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी निर्माण केलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, सारथी संस्थांना भरघोस आर्थिक निधी, मनुष्यबळ देऊन गतिमान करावे, राज्य लोकसेवा आयोगाने एसईबीसी प्रवर्गाच्या ज्या निवड जाहीर केल्या आहेत, त्या संरक्षित करण्यात याव्यात, आदी मागण्या ठिय्या आंदोलनात केल्या. 

हे वाचा : एसटी कामगारांच्या वेतनाचा तिढा कायम 

आरक्षण स्थगितीमुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या प्रस्तावित पोलिस भरतीत मराठा तरुणांना संधी मिळणार नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. या वेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे जिल्हा समन्वयक विनोद साबळे, सुनील पाटील, विनीता कांबळी, अलिबाग तालुका अध्यक्ष नरेश सावंत, राजेश लाड, हेमंत देशमुख, गणेश कडू आणि मराठा समाजाचे कार्यकर्ते, महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. 
 
वंचित बहुजन आघाडीचा आंदोलनाला पाठिंबा 
मराठा समाजाने त्यांच्या न्याय हक्कासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने पाठिंबा दर्शविला जात असल्याचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रदीप ओव्हाळ यांनी पत्रकाद्वारे सांगितले. याबाबत पाठिंब्याचे पत्र देण्यात आले.  

पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त 
सकल मराठा समाजाने त्यांच्या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन केले. आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर रायगड पोलिस दलामार्फत ठिकठिकाणी कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यामध्ये 10 पोलिस अधिकारी, 50 पोलिस कर्मचारी, 15 वाहतूक पोलिस कर्मचारी, दोन दंगल नियंत्रक पथकांचा समावेश होता.